सोलापूर --- केंद्र सरकारने पी. एम. विश्वकर्मा योजने अंतर्गत सोनार - सुवर्णंकार
समाजाला पारंपारिक कारागीर म्हणून मान्यता दिली असताना महाराष्ट्र शासनाच्या
"विश्वकर्मा पुरस्कार " नियमावलीतील तांत्रिक त्रुटीमुळे ओबीसी प्रवर्गातील
सुवर्णकारांना डावलले जात आहे. ही विसंगती दूर करून शासन निर्णयामध्ये तातडीने
दुरुस्ती करावी. या मागणीचे निवेदन सोनार समाज संस्था, सोलापूर च्या वतीने सोलापूर
येथील सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांना देण्यात आले. यावेळी
संस्थेचे अध्यक्ष वसंत पोतदार, उपाध्यक्ष विजयकुमार पोतदार आणि सचिव दत्तगुरु
वेदपाठक यांच्यासह समाज बांधवही उपस्थित होते. निवेदनात नमूद केल्यानुसार केंद्र
सरकारच्या पी. एम. विश्वकर्मा योजनेत 18 पारंपारिक व्यवसायामध्ये सोनार ( गोल्ड
स्मिथ ) व्यवसायाचा समावेश अग्रक्रमाने करण्यात आला आहे. मात्र राज्य शासनाच्या
बहुजन कल्याण विभागामार्फत दिला जाणारा "विश्वकर्मा पूरस्कार " केवळ व्हिजे एनटी
आणि एसबीसी प्रवर्गापूरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. यामुळे पिढ्यानं पिढ्या
हाताने कोरीव काम, नक्षी काम आणि दुर्मिळ तार काम करणाऱ्या ओबीसी सोनार
सुवर्णंकारावर अन्याय होत आहे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहाय्यक संचालकाशी
सविस्तर चर्चा केली. यावेळी अध्यक्ष वसंत पोतदार यांनी प्रशासकीय पेच निदर्शनास
आणून देताना सांगितले की, कौशल्याला जात नसते. केंद्राने ज्यांना विश्वकर्मा मानले
त्यांना राज्यानेही मानावे. यावर सहाय्यक संचालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत हे
निवेदन मंत्रालय स्तरावर प्रधान सचिवाकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठवण्याचे आश्वासन
दिले. या निवेदनामुळे सोनार सुवर्णकार समाजातील कष्टकरी कारागीरामध्ये न्यायाची आशा
निर्माण झाली आहे. सदर निवेदन मा. मुख्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री,
सोलापूर जिल्हा पालक मंत्री आणि विधान परिषद आमदार सौं. चित्राताई वाघ यांनाही
पाठविण्यात आले आहेत.
