*(सरकारच्या शिष्टमंडळाला आले अखेर यश)*
पंढरपूर : शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी दूर करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांनी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन अखेर तिसऱ्या दिवशी मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या दीर्घ आणि सकारात्मक चर्चेनंतर यावर तोडगा निघाल्याने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गेल्या तीन दिवसांपासून आमदार रोहित पवार हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी उपोषणाला बसले होते. कर्जमाफी प्रक्रियेमध्ये असलेल्या विविध जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या अटी तातडीने रद्द करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती.
दरम्यान, आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाठविले. सरकारच्या शिष्टमंडळ आणि आमदार रोहित पवार यांच्यात अनेक तास सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान शेतकरी कर्जमाफीतील अडचणी, लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी तसेच जाचक निकषांबाबत सखोल विचारविनिमय करण्यात आला.
चर्चेनंतर सरकारच्या वतीने लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले. या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींचा फेरआढावा घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून मिळालेल्या या आश्वासनानंतर आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या शेतकरी प्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि समर्थकांशी चर्चा केली. त्यानंतर सरकारला संधी देण्याच्या भूमिकेतून त्यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
उपोषण मागे घेतल्यानंतर बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले की, "हे आंदोलन केवळ शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी होते. सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या बैठकीत ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत तर पुढील लढ्याची दिशा ठरविण्यात येईल."
दरम्यान, आंदोलन मागे घेतल्यामुळे शेतकरी संघटना आणि समर्थकांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत असले तरी आता सर्वांचे लक्ष मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीकडे लागले आहे. कर्जमाफीतील जाचक अटी हटवून लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का, याकडे राज्यभरातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागून राहिले आहे