लातूर / प्रतिनिधी ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना तात्काळ करण्यात यावी,
अन्यथा देशभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा सुदर्शन बोराडे यांनी दिला.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे महाराष्ट्रात 15 मेपासून सुरू करण्यात आलेल्या
जनजागृती अभियानाला कोकण विभागातील शहापूर, कल्याण, ठाणे, वाडा, पालघर आदी
तालुक्यांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या अभियानादरम्यान आयोजित विविध सभांमध्ये
ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या, शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिती समोर आणण्यासाठी
जातिनिहाय जनगणना अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. सरकारने ओबीसी
समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये, अन्यथा हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्ली
येथे मोठे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. केंद्र सरकारने 30
एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत जनगणनेबाबत घोषणा केली होती.
मात्र 22 जानेवारी 2026 रोजी जनगणना आयुक्तांनी जारी केलेल्या घरगणना संदर्भातील
सूचनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचा स्वतंत्र उल्लेख करण्यात आला असून
इतरांसाठी ‘अन्य’ असा उल्लेख असल्याने ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा
संभ्रम दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने स्पष्ट राजपत्र जारी करावे, अशी
मागणी करण्यात आली. तसेच 14 मे 2026 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या
निर्णयाविरोधात सभांमध्ये निषेधाचा ठरावही मंजूर करण्यात आला. राखीव प्रवर्गातील
उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता व अनुभवातील सवलतींचा लाभ घेतल्यास त्यांची
नियुक्ती राखीव जागेवरच व्हावी, खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येऊ नये, या
निर्णयाचा विविध स्तरांतून निषेध व्यक्त करण्यात आला. या अभियानादरम्यान ओबीसी
समाजातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते व बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
