पंढरपूर (प्रतिनिधी) लोकांसाठी सार्वजनिक धोरणांचे मूल्यांकन भावना, राजकीय स्मृती
किंवा प्रतीकात्मकतेवर न करता त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्यक्ष परिणामांच्या
आधारे केले गेले पाहिजे. मनरेगाच्या जागी विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन
ग्रामीण अधिनियम, 2025 (VB GRAM G) लागू झाल्यानंतर निर्माण झालेला विरोध अपेक्षितच
होता. नव्या कायद्यावर टीका करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे रोजगाराचा हक्क
कमकुवत होतो, राज्यांवर अतिरिक्त आर्थिक जबाबदारी येते, सत्तेचे केंद्रीकरण वाढते
आणि महात्मा गांधींचा वारसा पुसला जातो. परंतु ही टीका प्रत्यक्ष धोरणातील
त्रुटींवर कमी आणि राजकीय भूमिकांवर अधिक आधारित आहे. VB GRAM G हक्काधिष्ठित
व्यवस्थेचा अंत करतो, हा आरोप एका चुकीच्या समजुतीवर उभा आहे—की कायद्यातील हक्क
आपोआपच नागरिकांचे सक्षमीकरण करतात. मनरेगाचा जवळपास वीस वर्षांचा अनुभव ही समजूत
अपुरी असल्याचे दाखवतो. वेळेवर मजुरी न मिळणे, मागणी असूनही काम न मिळणे, निकृष्ट
दर्जाची कामे आणि राज्यागणिक असमान अंमलबजावणी यामुळे हा तथाकथित “हक्क”
प्रत्यक्षात कमकुवत झाला. VB GRAM G रोजगार सहाय्य देण्याची राज्याची जबाबदारी
काढून टाकत नाही; उलट ती अधिक शिस्तबद्ध आणि उत्तरदायी बनवतो. कालमर्यादा,
परिणामाधारित निधी आणि स्पष्ट जबाबदाऱ्या यामुळे ही सुधारणा घडवली जाते. याला
हक्कांची कपात म्हणता येणार नाही—ही आवश्यक दुरुस्ती आहे. हा कायदा भारताच्या
ग्रामीण विकासविषयक दृष्टिकोनातील महत्त्वाचा बदल दर्शवतो. मनरेगा ही तीव्र ग्रामीण
संकटाच्या काळातील तात्पुरती मदत योजना होती. मात्र संकटनिवारणाच्या उपायाला
कायमस्वरूपी विकास मॉडेल मानल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ठप्पपणा निर्माण होण्याचा
धोका असतो. VB GRAM G रोजगाराला केवळ मजुरीपुरते मर्यादित न ठेवता, त्याला
कौशल्यविकास, आजीविका निर्मिती आणि टिकाऊ मालमत्ता उभारणीशी जोडतो. कामाचे दिवस
मोजण्याऐवजी उत्पन्नाची स्थिरता, उत्पादकता आणि प्रगतीच्या संधी निर्माण करण्यावर
भर देणे ही अधिक वास्तववादी आणि सन्मानजनक दृष्टी आहे. राज्यांवर वाढत्या आर्थिक
ओझ्याचा मुद्दा देखील वस्तुस्थितीला धरून नाही. जुन्या व्यवस्थेत केंद्राकडून निधी
उशिरा मिळणे, अनिश्चित देणी आणि खर्चवाटपावरील सततचे वाद यांमुळे राज्यांना अडचणी
येत होत्या. VB GRAM G मध्ये निधीवाटपाबाबत स्पष्ट नियम, मध्यमकालीन आर्थिक नियोजन
आणि परिणामांशी जोडलेली तरतूद करण्यात आली आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे आरोपही
दिशाभूल करणारे आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील समान निकष म्हणजे सूक्ष्म हस्तक्षेप
नव्हे. पारदर्शकता, पात्रता आणि देखरेख यासाठी ठरावीक मानके आवश्यकच असतात. महात्मा
गांधींचे नाव कायद्याच्या शीर्षकातून वगळल्याबद्दलची टीका ही सर्वात भावनिक आहे.
मात्र ही भूमिका आशयाऐवजी प्रतीकांवर भर देते. गांधीजींच्या आर्थिक विचारांचा
केंद्रबिंदू उत्पादक श्रम, स्वावलंबन, स्थानिक विकास आणि नैतिक जबाबदारी हा होता.
VB GRAM G हा विचारातील बदल सूचित करतो. सार्वजनिक खर्चाला दीर्घकालीन ग्रामीण
समृद्धीत रूपांतरित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू राजकीय
आठवणी नव्हे, तर हीच उद्दिष्टे असली पाहिजेत. .
