खरीपातील बुडालेल्या भांडवलासाठी हेक्टरी ५० हजारांची मदत;रब्बीसाठी बियाणे-खते मोफत देण्याची भारतीय किसान संघाची मागणी
अहमदपूर, दि. २८ सप्टेंबर २०२६ :
(राम रत्नपारखी तालुका अहमदपूर प्रतिनिधी)
शासनाने राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असला तरी दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे. खरीप हंगामातील बुडालेल्या भांडवलासाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये विशेष आर्थिक मदत द्यावी, तसेच आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे व खते विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी भारतीय किसान संघाच्या वतीने करण्यात आली.
यासंदर्भात दि. २८ सप्टेंबर रोजी भारतीय किसान संघाच्या वतीने अहमदपूर तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यंदा पावसाचे अत्यल्प व असमान वितरण झाल्याने मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पावसाचे दीर्घ खंड पडल्याने सोयाबीन, कापूस, मूग यांसह विविध पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांनी जमीन मशागत, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन, फवारणी आणि यंत्रसामग्रीवर केलेला खर्च प्रत्यक्ष उत्पादन न मिळाल्याने बुडाला आहे.
हेक्टरी ५० हजारांची विशेष आर्थिक मदत द्या
खरीप हंगामातील बुडालेल्या भांडवलासाठी आपत्कालीन अथवा आकस्मिक निधीतून हेक्टरी ५० हजार रुपये तातडीची विशेष आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट DBT पद्धतीने जमा करावी. ही मदत केवळ पारंपरिक नुकसानभरपाई म्हणून न देता शेतकऱ्याने केलेल्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाचा आधार म्हणून विशेष पॅकेजच्या स्वरूपात देण्यात यावी. याशिवाय नियमानुसार पीक नुकसानभरपाईही द्यावी, अशी मागणी संघाने केली आहे.
रब्बी हंगामासाठी बियाणे-खते मोफत
खरीप हंगाम पूर्णपणे हातातून गेल्याने अनेक शेतकऱ्यांकडे रब्बीची पेरणी करण्यासाठी आर्थिक क्षमता राहिलेली नाही. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी बियाणे, रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि आवश्यक कृषी निविष्ठा विनामूल्य गावपातळीवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
रब्बीची पेरणीची वेळ निघून जाण्यापूर्वी शासनाने ही निविष्ठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
पंचनामे आणि पीक विम्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा
पीक नुकसानीचे पंचनामे आवश्यक असले तरी प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी तातडीची मदत रखडू नये. पंचनाम्याच्या विलंबामुळे मदत थांबवू नये तसेच पीक विमा नुकसानभरपाईची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना रक्कम मिळवून द्यावी, अशी मागणी भारतीय किसान संघाने केली आहे.
कर्जवसुलीस स्थगिती व नवीन रब्बी पीक कर्ज द्या
खरीप उत्पादन हातातून गेल्याने शेतकऱ्यांची कर्जफेडीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. त्यामुळे प्रभावित शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन, नवीन रब्बी पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे तसेच आपत्तीच्या काळात पीक कर्जावरील व्याज आकारणीस स्थगिती देण्यात यावी.
कर्जमाफी योजनेतील प्रोत्साहन अनुदान नियमित व थकीत अशा सर्व शेतकऱ्यांना २ लाख रुपये देण्यात यावेत. या कामाची गती अत्यंत संथ असल्याबद्दल संघाने नाराजी व्यक्त केली.
परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना करा
दुष्काळाची तीव्रता वाढल्यास शासनाने पुढील उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने लागू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी चारा, बहुवार्षिक फळबागांच्या जतनासाठी धरणातील जलसाठ्याची विशेष राखीव तरतूद, शेतीला प्रथम प्राधान्य, पशूछावण्या व रोजगार हमी, नदी-नाले खोलीकरण आणि व्यापक जलसंधारणाची कामे यांचा समावेश आहे.
सणासुदीचे दिवस सुरू असताना अनावृष्टीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याने उत्पादनासाठी केलेले भांडवल व श्रम नैसर्गिक आपत्तीमुळे नष्ट झाले आहेत. त्यामुळे केवळ सहानुभूती न दाखवता तातडीची आणि परिणामकारक आर्थिक मदत देण्याची वेळ आली आहे, असे भारतीय किसान संघाने निवेदनात म्हटले आहे.
लालफितीच्या कारभारामुळे मदतकार्य रखडू नये आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा संयम संपणार नाही याची शासनाने दक्षता घ्यावी, अशी अपेक्षाही संघाने व्यक्त केली.
यावेळी भारतीय किसान संघाचे तालुका मंत्री राम रत्नपारखे, तालुका अध्यक्ष विनोदकुमार भुतडा, बालाजी काळे, पांडुरंग लोकरे, बालाजी मोरे, अॅड. सोमनाथ फुले, बालाजी पारकर, बालाजी करले, शेख मुज्जमिल, शुभम पारडे, धिरज लाटकर, साई मैड, सुरज बनखडके, नितीन काळे, माधव जायभाय, बजरंग शेकडे यांच्यासह भारतीय किसान संघाचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.