पंढरपुर: [प्रतिनिधी ]
नागपुर हिवाळी अधिवेशन 2022 मध्ये दिनांक 29 डिसेंबर रोजी विधान परिषदेच्या सभापती नीलम ताई गोरे यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना 33 अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातींच्या न्यायासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन न्याय देऊ असे वचन दिले होते. ठरल्याप्रमाणे ती मंत्रिमंडळ बैठक अद्याप झाली नाही त्यामुळे अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातीमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला असून ती बैठक केव्हा होणार असा सवाल जिल्ह्याचे नेते प्रा बाळासाहेब बळवंतराव यांनी विचारला आहे .
महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीमधील 45 जमाती सवलतीस पात्र असूनही त्यापैकी 10 ते 12 जमातीच, 45 जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. 33 जमातीला अजून अनुसूचित जमातीच्या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. यासंदर्भात विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी 29 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्या प्रश्नाला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री यांनी चुकीचे उत्तरे दिले असून कशीतरी वेळ मारून नेली आहे. या प्रश्नाची व्याप्ती पाहता विधान परिषदेच्या सभापती नीलम ताई गोरे यांनी हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर स्वतंत्र मंत्रीमंडळ बैठक घेऊन 33 अन्यग्रस्त आदिवासी जमातीला न्याय देऊ असे सभागृहाला वचन दिले होते.
आज पर्यंत दहा महिने झाले परंतु अन्यायग्रस्त आदिवासीच्या 33 जमातीच्या प्रश्नासंदर्भात सभागृहात ठरल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या यादीमधील 33 जमाती सवलतीस पात्र असूनही सवलतीपासुन वंचित आहेत. मेडिकल ,इंजिनिअरिंग, फार्मसी ,ॲग्रीकल्चर, इत्यादी उच्च शिक्षणासाठी जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. परंतु ते सुलभ पद्धतीने मिळत नसल्यामुळे 33 अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये प्रचंड अडचणी सध्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या व आदिवासी मंत्री , 25 आमदारांच्या विरोधात अन्यायग्रस्त ३३ जमातीमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
महाराष्ट्रात आदिवासीचे दोन विभाग असून एक अनुसूचित क्षेत्रात राहणारा आदिवासी व दुसरा अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेर राहणारा आदिवासी. अनुसुचित क्षेत्रामध्ये 43, लाख72 हजार 7 आदिवासी लोक राहतात तर अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेर 61 लाख 38, हजार206 आदिवासी राहतात. अनुसूचित क्षेत्रातील 43 लाख72 हजार लोकच सवलतीचा लाभ घेत आहेत. आणि अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेर 61 लाख 38. हजार आदिवासी अन्यायग्रस्त आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे लाभ मिळत नाहीत.
2011च्या जनगनेप्रमाणे अनुसुचित क्षेत्र , अनुसुचित क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या व सवलतीस पात्र आसणाऱ्या अनुसुचित जमातीच्या यादीतील 45 जमातीचीं महाराष्ट्राची एकुण 1 कोटी 5 लाख 10 हजार 206 ही .लोकसंख्या गृहीत धरून 9.35% प्रमाणे 25 आमदार आणि चार खासदार निश्चित केले गेले आहेत.
या आदिवासीच्या आमदारांना व खासदारांना राजकीय आरक्षणाचा लाभ व 9.35% प्रमाणे आदिवासी विकास फंड घेताना अनुसुचीत क्षेत्राच्या बाहेरील लोकसंख्या चालते. सवलत देतांना का चालत नाही ? असा सवाल करून हेच लोक राज्य शासनाला चुकीची ,दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अनुसूचित क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या आदिवासींच्यावरती अन्याय अत्याचार करत आहेत. अनुसूचीत क्षेत्राबाहेरील आदिवासींची खरी माहिती राज्य शासनापासून लपवून ठेवून वेगवेगळी दिशाभूल करणारी परिपत्रके काढून, न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून, कलम बॉम्ब टाकून 33 अन्यायग्रस्त आदिवासींना उद्ध्वस्त करत आहेत. त्यांचे हक्काचे आरक्षण अनुसूचित क्षेत्रातील लोक खात असून अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींना जातचोर, घुसखोर, बोगस, नामसदृश्य आहेत असा खोटा प्रचार करून जात प्रमाणपत्र देऊ नये म्हणून प्रांताधिकार्यावरती व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू नये म्हणून जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती दबाव टाकतात. प्रमाणपत्र देऊ नका असे तोंडी आदेश देतात. त्यामुळे प्रांत जातीचे दाखले व पडताळणी समिती सुलभ पद्धतीने जात वैधता प्रमाणपत्र देत नाही. सवलतीचा लाभ घ्यायचा असल्यास या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात .त्यामुळे हे खूप मागास आणि अविकसित आहेत यांची शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय उन्नती झालेली नाही.
त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस आमदार गोपीचंद पडळकर विधान परिषदेच्या सभापती नीलम ताई गोरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात ठरल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळांनी बैठक घ्यावी मंत्रिमंडळ बैठकीला अन्यायग्रस्त आदिवासी जमातीचे प्रतिनिधी बोलवावेत. कोण खरे खोटे याचा सोक्षमोक्ष करून अन्यायग्रस्त 33 आदिवासी जमातीच्या 61 लाख 38 हजार 206. लोकांना न्याय द्यावा. अशी मागणी कोळी जमातीचे जिल्ह्याचे नेते प्रा बाळासाहेब बळवंतराव यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केली आहे. अन्यथा कोणत्याही क्षणी अन्यायग्रस्त महादेव मल्हार टोकरे कोळी जमातीचे आंदोलन पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
Tags
सामाजिक वार्ता