जातीचे दाखले देताना उपविभागीय अधिकारी यांनी अधिनियम2000वनियम 2003चे पालन करावे.
प्रा.बाळासाहेब बळवंतराव .
पंढरपुर [ प्रतिनिधी ] दि . राज्यातील सर्व मागासवर्गीय घटकांना जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अधिनियम 2000 व 2003 बनवलेला आहे. त्या अधिनियमाचे पालन उपविभागीय अधिकारी यांनी करावे असे मत प्रा बाळासाहेब बळवंतराव यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमयन नियम 2003 दिनांक 5जून 2003 च्या शासन राजपत्रात असाधारण क्रमांक 140 प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत ते त्याच दिनांक पासून आमलात आलेले आहेत. सदर नियम परिपत्रक क्रमांक एस टी सी 1001 प्रक्र 27 भाग 2 का 10 दिनांक 4 / 7 2003 अन्वये सर्व सक्षम प्राधिकार्यांना निर्गमित करण्यात आलेले आहेत.
महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनयन नियम 2003 च्या नियम 3 [ 3 ] मध्ये अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सादर करावयाचे कागदपत्रे पुढील प्रमाणे दिली आहेत .
[क ] 1] अर्जदाराचा त्याच्या वडिलांचा किंवा वडिलांच्या बाजूकडील वयस्क नातेवाईकांचा जन्म नोंदीचा उतारा
२ ] अर्जदाराचा उपलब्ध असल्यास त्याच्या वडिलांचा किंवा आजोबांचा प्राथमिक शाळा प्रवेश नोंदवहीतील उतारा.
३ ]अर्जदाराचा व त्याच्या वडिलांचा प्राथमिक शाळा सोडल्याचा दाखला .
ख ]अशा अनुसूचित जमातीच्या अधिसूचनेच्या दिनांक पूर्वी [६सष्टेंबर १९ ५० ]पुर्वी अनुसूचित जमातीबाबत किंवा निवासाच्या सर्वसाधारण ठिकाणाबाबतचा लेखी पुरावा .
ग ] अर्जदाराचे वडील किंवा रक्त संबंधित नातेवाईक शासकीय किंवा इतर कोणत्याही सेवेत असल्यास जमातीचा उल्लेख असलेला सेवा अभिलेखातील [ सेवा पुस्तकातील ] पुस्तकातील उतारा.
घ ]असल्यास तपासणी समितीने दिलेले अर्जदाराच्या वडिलांचे किंवा काकांचे किंवा वडिलांच्या बाजूकडील इतर कोणत्याही वयस्क नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र.
ड ] कोणतीही असल्यास महसुली नोंद किंवा ग्रामपंचायतीतील नोंद .
च]कोणताही असल्यास इतर संबंधित लेखी पुरावा.
या कागदपत्रासंदर्भात वरील अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे नियम 2003 मधील नियम ३ [ ४ ] मध्ये पुढील प्रमाणे तरतूद आहे जर
अर्जदार खंड [ क ] ते [च ]मध्ये उल्लेख केलेला कोणताही एक किंवा अनेक दस्तऐवज सादर करण्यास असमर्थ असेल तर अशा अशा प्रकरणी, अर्जदार त्याबाबतची कारणे आपल्या शपथपत्रात नमूद करील. आणि सक्षम प्राधिकार्यास त्यावर विचार करता येईल. योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर गुणावगुणावरून दाव्याचा निर्णय देईल.
वरील नियमांचे तंतोतंत पालन करून महादेव कोळी जमातींना जात प्रमाणपत्र देण्याऐवजी नियमाच्या बाहेर जाऊन उमेदवारांना कागदपत्रे सादर करावयास सांगतात सामाजिक प्रवाहापासून व शैक्षणिक विकासापासून कोसो दूर असलेल्या गरीब आदिवासींनी कोठून कागदपत्रे आणावीत त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी जात प्रमाणपत्र मागणी प्रस्ताव फेटाळून अघोरी छळ करतात. त्यामुळे आदिवासी महादेव कोळी जमाती चे लोक त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे त्यामुळे त्यांचा सामाजिक विकास व शैक्षणिक विकास अजून झालेला नाही राजकीय उन्नती ही झालेली तरी उपविभागीय अधिकारी यांनी अधिनियम 2003 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे कागदपत्रे सादर केली असतील तर ताबडतोब जात प्रमाणपत्र वितरित करावे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस पंढरपूर मंगळवेढा विधानसभेचे आमदार समाधान दादा अवताडे जिल्हाधिकारी ,महसूल आयुक्त ,अधिवासी मंत्री आदिवासी विभागाचे सचिव यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी प्रा बाळासाहेब बळवंतराव यांनी केली आहे