पंढरपुर प्रतिनिधी पंढरपूर ,11/02/2023 – शेतकरी हा सरकारला व महावितरणला १ रु. सुद्धा देणे लागत नाही याउलट प्रत्येक शेतकर्यांची लाखो रुपयांची येणेबाकी महावितरण व सरकारकडे आहे .आधी ती परत करावी व कृषीपंप बंद करण्याची कार्यवाही करा अन्यथा शेतकरी मोठया संख्येने रस्त्यावर उतरतील असा इशारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
याची कारणे सांगताना शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ सारोडे म्हणाले की, सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने शेतीमालास मुद्दलात ४०% ते ७०% तोटा होतो तो फरक शेतकऱ्यांना सरकारने शेतकऱ्यांना देणे गरजेचे आहे.प्रो.एम.एस.स्वामीनाथन कमिटी अहवाल,
टाटा इन्टीट्यूट ऑफ सोशल सायन्स रिपोर्टचा अंमल होणे आवश्यक आहे.केंद्र व राज्याचा शेतीमाल भावाचा फरक दर्शविणारा तक्ता आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला मिळणारा कमी भाव यामुळे शेतकरी नुकसानीत आहे.
सरकार उत्पादन खर्चात वीजबील धरत नाही
राज्यसरकारने सवलतीत जे वीज अनुदान महावितरणला दिले. त्या प्रमाणात वीज शेतकर्यांना अजिबात दिली जात नाही व दिली तर कमी दाबाने दिली जात आहे. (२७ मे २००५ चा जी. आर) राज्य अन्न हक्क आयोग म.राज्य यांच्या निर्णयाचा हा अवमान केला जात आहे. तो निर्णय पायदळी तुडविला जात आहे.
महावितरण कंपनी अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग करत आहे
महावितरण कंपनीकडून उच्च न्यायालयाचा अवमान केला जात आहे कारण महावितरण कंपनी १५ दिवस आधी नोटीस देत नाही. रिट पिटीशन ८६५१/२०१०
महावितरण कंपनीही राज्य सरकार व वीज नियामक आयोगानी ‘घालुन दिलेल्या नियमा प्रमाणे वागत नाही. उदा. १) घरगुती व वीज पंपाचे कनेक्शन आणि नादुरुस्त डिपी ४८ तासात दिला पाहिजे अन्यथा विलंब शुल्क प्रत्येक शेतकऱ्याला तासाला ५० रु.देणे लागते यासह अनेक बाबी आहेत ज्यामध्ये सरकार आणि महावितरण कंपनी शेतकऱ्यांना देणे लागते तरी सर्व शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सक्रीय झाल्याशिवाय या लुटींपासून वाचु शकत नाही अशी माहिती शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ सारोडे,आटपाडी तालुकाध्यक्ष गणेश जुदगर,मंगळवेढा युवा तालुकाध्यक्ष सिद्दराम काकनगी,सचिव बाळासाहेब वाळके, प्रतापराव येलपले सांगोला, मा.सरपंच नितीन नरळे,सिध्देश्वर पाटील महिम, संभाजी पवार रोपळे, नामदेव जानकर शिवणे, गणेश चोपडे वाकी आदी उपस्थित होते.