राज्याच्या आर्थिक संरचनेमध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे शेती व्यवसायानंतर वस्त्रोद्योग हा राज्यातील महत्त्वाचा उद्योग आहे कृषी व्यवसायानंतर या उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता
महाराष्ट्र राज्याचे प्रस्तावित वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २८ साठी शासनाकडून समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीमध्ये पंढरपूर - मंगळवेढा मतदारसंघाचे आ.समाधान आवताडे यांची निवड झाली आहे.
राज्याच्या आर्थिक संरचनेमध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे शेती व्यवसायानंतर वस्त्रोद्योग हा राज्यातील महत्त्वाचा उद्योग आहे कृषी व्यवसायानंतर या उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ ते २३ हे दिनांक १५/२/२०१८ रोजी जाहीर केले होते. वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ ते २३ मध्ये वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी विविध
उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या तथापि सदर धोरण हे ३१ मार्च २०२३ रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २८ जाहीर होणार आहे. सदर धोरण जाहीर करण्यासाठी सध्या राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या गरजा तसेच वस्तूस्थिती यानुसार नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्यासाठी संबंधित उद्योगाची तज्ञ व त्या क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची सल्लामसलत करून हे धोरण तयार होणार आहे .
यासाठी पंढरपूर - मंगळवेढा मतदारसंघाचे विद्यमान आ .समाधान आवताडे यांचे सूतगिरणी यंत्रमाग हातमाग तज्ञ सदस्य म्हणून या समितीमध्ये निवड झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या गठीत केलेल्या समितीने २०१८ते २३ च्या वस्त्रउद्योग धोरणाचा आढावा घेऊन राज्यातील कापूस उत्पादन व वापर, मागील धोरणातून झालेली फलनिष्पत्ती, वस्त्रोद्योगाच्या नवीन संधी, महाराष्ट्र व शेजारील राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरणे, केंद्राचे वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्राचे व शेजारील राज्यांचे विजेचे दर व त्यांच्या वस्त्रोद्योगाच्या व्यवहार्यतेवर होणारा परिणाम, सहकारी सूतगिरण्या कशाप्रकारे तोट्यातून बाहेर काढता येतील व स्वयंपूर्ण बनवता येतील, रेशीम शेती मोठ्या प्रमाणात राज्यात राबवणे, रेशीम उद्योगाची प्रक्रिया केंद्राची उभारणी, सध्या यंत्र मागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन, पर्यावरण पूरक प्रोसिसिंग प्रकल्प, वस्त्रोद्योगाच्या विकासात शेतकऱ्यांना थेट फायदा कसा मिळेल या सर्व बाबीवर या समितीने अभ्यास करून दोन महिन्याचा आत अहवाल सादर करावयाचा असून त्यांचा आराखड्यानुसार पुढील पाच वर्षाचे वस्त्रोद्योग धोरण तयार होणार आहे.